
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मार्जिन ऋणसमबन्धि व्यवस्था अहिले पनि संचालनमा रहेको भए पनि यसमा विभिन्न प्रकारका जोखिम रहने भएकाले स्पष्ट नियामकीय तथा जोखिम व्यवस्थापन संरचनाको लागि नियमावली बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको हो ।
धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताले आफ्नो उपलब्ध पूँजीको अतिरिक्त नियमनबमोजिम ऋण प्राप्त गरी धितोपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था नै मार्जिन ऋण कारोबार हो । यस व्यवस्थाले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता तथा बजारमा पूँजी परिचालन बढाउन सहयोग पुर्याउछ । यसमा वित्तीय लिभरेज, बजार मूल्यमा उतारचढाव, तरलता, धितो मूल्यमा कमी तथा ग्राहकको दायित्व उल्लङ्घनबाट हुने जोखिम समेत रहन्छ ।
बोर्डका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीले मार्जिन ऋण कारोबारलाई अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत व्यवस्थित, पारदर्शी, जोखिममा आधारित र लगानीकर्ता संरक्षणमुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । मस्यौदामा अनुमति, योग्य ग्राहक, योग्य धितोपत्र, मार्जिन खाता, प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिन, दैनिक बजार मूल्याङ्कन, मार्जिन कल धितो बिक्री, जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी पर्याप्तता, सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा संकट व्यवस्थापन समेत समेटिएको छ ।
मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रणालीको संरचना मार्फत् योग्य लगानीकर्तालाई स्वःपूँजी एवं धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग ऋण लिई लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन बोर्डले मार्जिन ऋण कारोवार (मार्जिन लेण्डिङ्ग) नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । बोर्डले यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त राय तथा सुझावको अध्ययन गरी मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख गरेको छ ।













समाचार
ट्रम्पद्वारा क्यानेडियन आयातमा भन्सार महसुल तत्कालका लागि स्थगित, अझै महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको कार्नीको भनाइ
रुपाकोट रिसोर्टले आईपीओ निष्कासनको तयारी थाल्यो, एनआईसी एशिया क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त
बिजुलीको महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी
प्रेस काउन्सिलका चार सदस्यको शपथ
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा रावल नियुक्त
प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात
कृषि उद्यम केन्द्रमा सल्लाहकार र सदस्य मनोनित
सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय
दुग्धजन्य उद्योगबाट आत्मनिर्भर बन्दै बछ्यौलीका ५० महिला