काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अनिवार्य रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति ल्याउने मिति तोकिएको हो ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकले हरेक साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए । समितिको सोमबारको बैठकमा दफा २५, ४१ लागायतका संसोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय भएको बुढाथोकीको भनाइ छ । साथै बैंकहरूलाई अयोग्य बनाउने राष्ट्र बैंकको सामान्य कारबाहीका विषयमा पनि सभापतिले छलफल सुरु गरेका थिए ।

तर, उक्त विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको सुझाव छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले संशोधन माग नगरिएका दफाका विषयमा छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका थिए । बैंकर्स एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए । बैंकरहरूले उक्त दफामा सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने  माग गरेको उनको भनाइ छ।