स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उम्मेदवार छनोटका लागि प्रशिक्षण, राजनीतिक योगदान, जनसमर्थन र समावेशितालाई अङ्कमा मापन गर्ने नयाँ रूपरेखा अघि सारेको छ । पार्टीले तयार पारेको ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ अनुसार मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका आकांक्षीले क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि लिडरसिप एकेडेमीको प्रशिक्षण तथा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै निर्धारित मापदण्डमा आधारित छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा नेताको निकटता, चाकडी, गुटगत प्रभाव र आर्थिक हैसियतभन्दा योग्यता, सार्वजनिक छवि, राजनीतिक योगदान र नागरिकको विश्वासलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि उम्मेदवारको मूल्याङ्कन चार मुख्य आधारमा गरिनेछ, जसमा लिडरसिप एकेडेमीलाई २५ प्रतिशत, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीलाई २५ प्रतिशत, समावेशितालाई १० प्रतिशत र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई बाँकी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

सदस्यता अवधि, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि आर्थिक आचरणसम्म परीक्षण
छनोट रूपरेखाले उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिका लागि पार्टी सदस्यताको अवधि पनि तोकेको छ । पहिलोपटक राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका व्यक्तिले मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्षमा आवेदन दिन सदस्यता लिएको कम्तीमा ४५ दिन पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । अन्य दलबाट रास्वपामा प्रवेश गरेकाले भने ९० दिन पर्खनुपर्नेछ । वडा सदस्यका आकांक्षीका लागि पहिलोपटक राजनीतिमा प्रवेश गर्नेले तीन दिन र अन्य दलबाट आउनेले सात दिन पूरा गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।

तर विशेष क्षमता भएका, प्रतिष्ठित र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत कुलिङ पिरियडमा छुट दिन सकिनेछ । महानगर र उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखका आकांक्षीका लागि यस्तो प्रवेशको लिखित सहमति केन्द्रीय समितिबाट लिनुपर्नेछ ।

उम्मेदवारले शैक्षिक प्रमाणपत्र, वैवाहिक अवस्थाको कानुनी स्पष्टता, वित्तीय शुद्धता, सार्वजनिक आचरण र स्वार्थ बाझिने अवस्थाबारे विवरण दिनुपर्नेछ। घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, साइबर बुलिङ, अनलाइन ठगी तथा मिटरब्याज, हुन्डी र सहकारीको बचत अपचलनजस्ता गतिविधिमा संलग्न नरहेको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ । सम्पत्ति विवरण र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र मागिएका बेला पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

प्रशिक्षणमा स्थानीय सरकार सञ्चालनदेखि एआईसम्म
लिडरसिप एकेडेमीको प्रशिक्षण केवल औपचारिकता हुने छैन । आकांक्षीले संविधान, संघीयता, स्थानीय शासन, सार्वजनिक वित्त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल प्रशासन र चुनावी आचारसंहितासम्मका विषय अध्ययन गर्नुपर्नेछ । एआईको उत्तरदायी प्रयोग, तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण र सार्वजनिक सञ्चारसम्बन्धी सीप पनि पाठ्यक्रममा समेटिएका छन् । तोकिएको न्यूनतम मापदण्डमा उत्तीर्ण हुन नसक्ने आकांक्षी छनोट प्रक्रियाबाटै बाहिरिनेछन् ।

यसैगरी, २०८२ को संघीय निर्वाचनमा टिकट पाएर पराजित भएका, समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका तथा निर्वाचित संघीय सांसदले यसपटक स्थानीय उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपाको यो रूपरेखाले उम्मेदवार छनोटलाई कति निष्पक्ष बनाउँछ भन्ने कुरा भने कार्यान्वयनपछि नै स्पष्ट हुनेछ । नेताको सिफारिस र पैसाको प्रभाव हटाएर योग्य व्यक्तिलाई अघि सार्ने दाबी व्यवहारमा प्रमाणित गर्न रास्वपालाई निकै चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । टिकट कसले पाउँछ भन्ने मात्रै होइन, रास्वपाले आफ्नै मापदण्डलाई कति इमानदारीपूर्वक लागू गर्छ भन्ने पनि आम चासोको विषय बनेको छ ।