बैंकमा १२ खर्ब ६६ अर्ब थुप्रियो लगानी र रोजगारीमा गम्भीर असर

सुरज खड्का

बैंकमा पैसा फालाफाल छ । रेमिट्यान्सको ओइरो छ । ब्याजदर पनि ह्वात्तै घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । तर, देशभित्र उद्योगधन्दा विस्तार भएका छैनन् । रोजगारी सिर्जना भएको छैन र बजारमा व्यापार व्यवसायसमेत सुस्त छ । तर बैंकमा थुप्रिएको खर्बौं रुपैयाँ लगानीमा किन जान सकेन ? अर्थतन्त्रमा पैसा भएर पनि आर्थिक गतिविधि नबढ्नुको कारण के हो ?

देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकहरूसँग कर्जा दिन सक्ने ठूलो रकम उपलब्ध छ । त्यसमाथि गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ देशभित्र भित्रिएको छ । तर यति ठूलो रकम उपलब्ध हुँदा पनि उत्पादन, उद्योग र व्यवसायमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यभन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धि हुनुमा कमजोर माग, न्यून लगानी र निजी क्षेत्रको घट्दो व्यावसायिक आत्मविश्वास प्रमुख कारण बनेका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली औसतभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु समस्या नै त होइन तर त्यसको उपयोग नहुनु समस्या हो । बैंकमा निक्षेप बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यही पैसा उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेन भने अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । लगानी नबढ्दा नयाँ उद्योग खुल्दैनन्, भएका उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्दैनन् र रोजगारी सिर्जना हुने अवसरसमेत खुम्चिन्छन् । यसले आम्दानी, उपभोग र बजारको मागलाई कमजोर बनाउने चक्र सिर्जना गर्छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिनुको एउटा प्रमुख कारण कर्जाको माग कमजोर हुनु हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको निक्षेप १३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । कर्जाको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ५५ प्रतिशतमा झर्दासमेत लगानी नबढ्नुले समस्या ब्याजदरमा मात्रै सीमित नरहेको देखाउँछ ।

व्यवसायीले लगानी गर्दा बजारमा उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता खोज्छन् । तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर छ । बजारमा माग पर्याप्त छैन र लगानीको प्रतिफलप्रति विश्वास घटेको छ । त्यसमाथि नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले निजी क्षेत्रलाई नयाँ परियोजना सुरु गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, कर्जा प्रवाहको संरचनासमेत उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । कृषि कर्जा त २ दशमलव ३ प्रतिशतले घट्यो । कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । पर्याप्त घरजग्गा धितो नभएका साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको उत्पादन क्षमतामा परेको छ । नेपालका उद्योग औसतमा ४४ दशमलव ५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्दा रोजगारी, आम्दानी र सरकारी राजस्व विस्तारमा समेत अवरोध पुग्छ ।

रेमिट्यान्सले देशको बाह्य क्षेत्र बलियो बनाए पनि उत्पादनको आधार बलियो बनाउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो । आयातमा ठूलो रकम खर्चिने तर स्वदेशी उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ ।

समाधानका लागि बैंकको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक छ । धितो मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति हटाएर व्यवसायको कारोबार र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, स्थिर नीतिगत वातावरण र सहज प्रशासनिक प्रक्रिया उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारी खर्च प्रभावकारी बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

खासमा बैंकमा पैसा थुप्रिनु रेमिट्यान्स बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अवसर हुन् । तर ती स्रोत उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा रूपान्तरण हुन सकेनन् भने आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक शक्ति बैंकमा कति पैसा छ भन्नेले पुष्टि गर्दैन । त्यो पैसाले कति उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना ग¥यो भन्नेमा भर पर्छ ।